– शासकीय जमीन को निजी बनाए जाने का मामला भी सदन में उठा
जावरा/भोपाल। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
यह जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जावरा विधायक डॉ. राजेन्द्र पांडेय द्वारा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधी प्रश्नों पर विधायक डॉ. पांडेय ने जावरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सा केंद्रों में खाली पदों का मुद्दा उठाया। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि जावरा क्षेत्र में सिविल अस्पताल जावरा, सिविल अस्पताल पिपलौदा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रिंगनोद तथा उप-स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि दोनों विकासखंडों के चिकित्सा संस्थानों में प्रथम श्रेणी चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कई पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। साथ ही 8 चिकित्साकर्मी उच्च अध्ययन (हायर स्टडी) के लिए अवकाश पर हैं, जिससे भी स्टाफ की कमी महसूस हो रही है।
मॉडल स्कूल में 17 पद खाली –
विधायक के एक अन्य प्रश्न पर स्कूल शिक्षा मंत्री उदयप्रताप सिंह ने बताया कि जावरा में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आदर्श हायर सेकेंडरी (मॉडल) स्कूल संचालित है। यहां स्वीकृत 25 शिक्षक पदों में से 17 पद खाली हैं, जिनकी पूर्ति फिलहाल अतिथि शिक्षकों से की जा रही है। मॉडल स्कूल के 11 नव-निर्मित स्टाफ क्वार्टरों में से केवल 3 के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में भी रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित नियुक्ति की जाएगी।
राजस्व विभाग में 6 हजार से अधिक प्रकरण लंबित –
राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि रतलाम जिले में पिछले तीन वर्षों में भूमि सीमांकन, बंटवारा, नक्शा त्रुटि सुधार और ड्रोन सर्वे त्रुटि सुधार से जुड़े कुल 45,162 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश मामलों का निराकरण विभिन्न तहसील और अनुविभागीय कार्यालयों में किया जा चुका है, जबकि वर्तमान में 6,369 प्रकरण लंबित हैं।
शासकीय भूमि को निजी बनाने की शिकायते भी –
एक अन्य प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि जावरा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भूमि को निजी भूमि बनाए जाने संबंधी 4 प्रमुख शिकायतों पर कार्रवाई की गई, लेकिन प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण अंतिम निर्णय शेष है। जावरा क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में स्टाफ की कमी स्वीकार करते हुए सरकार ने जल्द नियुक्तियां करने का आश्वासन दिया है, वहीं राजस्व मामलों के लंबित प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया भी जारी बताई गई।
