– गुलाब चक्कर पर धरना देकर निकाली रैली, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
– 10 दिन में समस्याओं के निराकरण की मांग, नहीं तो फिर आंदोलन की चेतावनी
रतलाम। जिले की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने प्रदेश स्तरीय आव्हान पर सोमवार को महिला बाल विकास विभाग के सम्पर्क एप के विरोध के साथ ही अपनी लंबित मांगों के निराकरण को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। गुलाब चक्कर पर पहले धरना दिया, फिर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक मांगपत्र तहसीलदार ऋषभ ठाकुर को सौंपा। मांग पत्र में 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए 10 दिन का समय का दिया गया हैं, वहीं नहीं होने पर पुन: आंदोलन की चेतावनी भी दी हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश संयुक्त महामंत्री हेमलता शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका विभाग द्वारा सौंपे गए दायित्वों व कार्यों को निष्ठा पूर्वक करती है। अन्य विभागों के कार्य भी हमसे कराए जाते है। ऐसी कोई भी योजना व कार्यक्रम नहीं है जिसमें हमारी सहभागिता न हो। इसके बावजूद भी हमारे साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता। एक ओर सरकार हमें स्कीम वर्कर बता कर हमारी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रही है। दूसरी ओर हमारे ऊपर कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा सारे शासकीय नियम लागू कर दिए जाते है। हमारे काम का समय निर्धारित होने के बाद भी किसी भी समय हमसे कोई भी जानकारी मांगी जाती है। कहीं भी हमारी ड्यूटी लगाई जाती है। सभी कार्यकर्ता भारत सरकार के पोषण ट्रेकर एप पर जानकारी अपलोड कर रही हैं, लेकिन इसके बाद भी मध्यप्रदेश की सम्पर्क एप भी यही काम करने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा हैं, सम्पर्क एप पर काम नहीं करने के चलते अधिकारियों द्वारा अभद्रता की जा रही हैं। 
ज्ञापन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ मध्यप्रदेश के प्रदेश संयुक्त महामंत्री हेमलता शर्मा, जिला सचिव स्वाति जोशी, उपाध्यक्ष दीपिका चौहान, भागवंता सेन समेत जिले भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं व सहायिकाओं के साथ भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा, सचिव दिलीप पाटीदार, वनवासी क्षैत्र प्रदेश महामंत्री कैलाशचन्द्र निनामा, दिलीप मेहता आदि मौजुद रहे।
मांग पत्र में इन मांगों को किया शामिल –
– संपर्क एप पर कार्य न कराया जाए। संपर्क एप पर कार्य न करने पर मानदेय में कटौती या अन्य कार्रवाई नहीं की जाए।
– अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अभद्रतापूर्ण व्यवहार पर रोक लगाई जाए।
– मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को फूल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किया जाए। केंद्र के आदेश अनुसार 10 दिवस में फूल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कार्यवाही की जाए।
– कार्यकर्ता पद पर सहायिकाओं को पदोन्नति में आयु सीमा का बंधन हटाया जाए।
– आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर अनुबंध बीमा के आदेश लागू किए जाए।
– नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने सहित आदि मांगों को रखा गया।
