उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन : 41 किसानों का नए एलाइनमेंट को समर्थन, पुराने रूट की वापसी का विरोध

– 41 किसानों ने एसडीएम, कलेक्टर, एमपीआरडीसी उज्जैन के साथ राज्यपाल को भेजा पत्र
जावरा। जावरा में प्रस्तावित उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना को लेकर नया मोड़ सामने आया है। किसान संघ समिति जावरा के 41 किसानों ने हुसैन टेकरी से अरनिया मंडी तक के नए एलाइनमेंट को समर्थन देते हुए पुराने निरस्त रूट पर वापसी का कड़ा विरोध किया है और प्रशासन से शीघ्र धारा 11 की अधिसूचना जारी करने की मांग की है।
उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना के तहत प्रस्तावित नए एलाइनमेंट को लेकर किसान संघ समिति जावरा ने बड़ा समर्थन जताया है। समिति के 41 किसानों ने एसडीएम जावरा, कलेक्टर रतलाम, एमपीआरडीसी उज्जैन एवं राज्यपाल भोपाल को रजिस्टर्ड पत्र भेजकर हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता होते हुए अरनिया मंडी तक के नवीन एलाइनमेंट को अंतिम रूप देने की मांग की है।
कलेक्टर का पूर्व निर्णय बताया जनहित में सही –
किसान संघ समिति के अनुसार कलेक्टर कार्यालय द्वारा 13 जनवरी 2025 को जारी आदेश (क्रमांक 0002/अ-82/2025-26) के तहत जोयो तिराहे से हुसैन टेकरी तक के पुराने एलाइनमेंट को निरस्त किया जाना पूरी तरह जनहित में था। यह निर्णय रूशक्रञ्ज॥ ग्रीनफील्ड गाइडलाइन 2018 के अनुरूप लिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से सडक़ों को आबादी से दूर बायपास के रूप में विकसित करने का प्रावधान है।
नए एलाइनमेंट पर 13 माह से चल रही प्रक्रिया –
समिति ने बताया कि वर्तमान में नए एलाइनमेंट पर भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 एवं विभागीय धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (स्ढ्ढ्र) की प्रक्रिया पिछले 13 महीनों से जारी है। किसान स्वेच्छा से उचित मुआवजा लेकर अपनी भूमि देने के लिए तैयार हैं।पुराने एलाइनमेंट पर वापसी को बताया नियम विरुद्ध –
सूत्रों के अनुसार प्रशासन द्वारा पुराने निरस्त एलाइनमेंट पर पुनर्विचार की संभावना जताई जा रही है। इस पर किसान संघ ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे रूशक्रञ्ज॥ नियमों के विरुद्ध और शहर के हितों के खिलाफ बताया है। समिति का कहना है कि यदि सडक़ शहरी क्षेत्र से निकाली गई तो भारी वाहनों का दबाव बढ़ेगा, जिससे प्रदूषण और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी।
जल-भराव क्षेत्र के किसानों को मिलेगा लाभ –
नवीन एलाइनमेंट का अधिकांश हिस्सा जल-भराव क्षेत्र में आता है, जहां खेती करना कठिन होता है। सडक़ निर्माण से इन किसानों को स्थायी रास्ता मिलेगा और भूमि की उपयोगिता व कीमत दोनों में वृद्धि होगी।
किसान संघ समिति की प्रमुख मांगें –
किसान संघ ने पत्र में नवीन एलाइनमेंट (हुसैन टेकरी से अरनिया मंडी) को ही अंतिम रूप देकर शीघ्र धारा 11 की अधिसूचना जारी की जाने, पुराने निरस्त एलाइनमेंट पर किसी भी प्रकार से वापसी न की जाने की मांग की हैं तथा रूक्कक्रष्ठष्ट द्वारा अपनाए गए नॉन एक्सेस कंट्रोल मॉडल का समर्थन किया हैं, जिससे गांवों को कनेक्टिविटी (कट) मिल सके। समिति के अनुसार भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत 70त्न किसानों की सहमति आवश्यक होती है। 41 किसानों का यह समर्थन पत्र धारा 4 की जनसुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही यदि प्रशासन पुराने एलाइनमेंट पर आगे बढ़ता है तो किसान उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। किसान संघ समिति ने कहा कि जावरा शहर के विकास को पंख लगाने हेतु नवीन एलाइनमेंट से ही रोड निकालकर विकास की इबारत लिखी जाए।