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Home»मध्यप्रदेश»रतलाम»मनमाने स्पीड ब्रेकरों पर कलेक्टर की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट और IRC के मानकों से ही होगा निर्माण
रतलाम

मनमाने स्पीड ब्रेकरों पर कलेक्टर की सख्ती, सुप्रीम कोर्ट और IRC के मानकों से ही होगा निर्माण

EditorBy EditorNovember 19, 2026Updated:November 19, 2026No Comments
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-चिकलिया टोल पर 9 की जगह होंगे 12 गेट, तीन दिन में सीमांकन के निर्देश; लेबड़-जावरा मार्ग की 12 पुलियाओं का होगा चौड़ीकरण
रतलाम। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कलेक्टर अजय कटेसरिया ने अधिकारियों की बैठक लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिले में स्पीड ब्रेकर का निर्माण अब स्थानीय मांग, दबाव या मनमर्जी के आधार पर नहीं होगा, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, इंडियन रोड कांग्रेस (IRC) के निर्धारित तकनीकी मानकों और सड़क सुरक्षा नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से सवाल किया कि जिले में निर्धारित नियमों के अनुसार स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बनाए गए हैं। इस पर अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में सड़क दुर्घटनाओं और स्थानीय स्तर पर प्राप्त मांगों के आधार पर कई स्थानों पर अधिक संख्या में स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक रूप से ब्रेकर बनाना उचित नहीं है।1 घंटे में 1 हजार से वाहन गुजर रहे वहां भी स्पीड ब्रेकर क्यों ? –
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन मुख्य मार्गों से एक घंटे में करीब 1000 वाहन गुजरते हैं, वहां भी बड़ी संख्या में स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं, जबकि कम यातायात वाले साइड रोड पर आवश्यकता के अनुसार ब्रेकर नहीं बनाए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों पर अनावश्यक ब्रेकर हटाए जाएं और साइड रोड पर जरूरत के अनुसार निर्धारित तकनीकी मानकों से स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।
ग्रुुप स्पीड ब्रेकर के बीच एक मीटर की दूरी जरूरी –
कलेक्टर ने ग्रुप स्पीड ब्रेकर के निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ब्रेकरों के बीच एक मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखी जाए। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बने ग्रुप स्पीड ब्रेकरों को भी निर्धारित मानकों के अनुरूप सुधारने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक और अधिक संख्या में बनाए गए स्पीड ब्रेकर भी सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन रहे हैं। तेज गति से आ रहा वाहन अचानक ब्रेकर के कारण गति कम करता है, तो पीछे से आने वाले वाहन के टकराने की आशंका बढ़ जाती है। जिले में इस प्रकार की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं।
स्पीड ब्रेकर के बावजूद हादसों में मौत का आंकड़ा नहीं हुआ कम –
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि स्पीड ब्रेकरों की संख्या बढऩे के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों में अपेक्षित कमी नहीं आई है। पहले जहां आमने-सामने की टक्कर की घटनाएं अधिक होती थीं, वहीं अब पीछे से वाहनों के टकराने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। कलेक्टर ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए स्पीड ब्रेकर निर्माण और सड़क सुरक्षा व्यवस्था का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अनावश्यक स्पीड ब्रेकर हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जरूरत है वहां निर्धारित मानकों के अनुसार नए स्पीड ब्रेकर बनवाना भी सुनिश्चित करना होगा।चिकलिया टोल पर 9 की जगह होंगे 12 गेट, तीन दिन में सीमांकन –
बिलपांक (चिकलिया) टोल पर वाहनों की लंबी कतारों और जाम की समस्या को देखते हुए कलेक्टर अजय कटेसरिया ने एमपीआरडीसी के एजीएम मानवेंद्र सिंह कनेश को टोल पर वर्तमान में संचालित 9 गेट की संख्या बढ़ाकर 12 करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि टोल पर वाहनों की लंबी कतारों के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गेट की संख्या बढऩे से वाहनों का दबाव कम होगा और यातायात व्यवस्था सुगम हो सकेगी। इस कार्य को शीघ्र शुरू करने के लिए कलेक्टर ने तहसीलदार मनीष जैन को निर्देश दिए कि टोल क्षेत्र में एमपीआरडीसी की उपलब्ध शेष अधिकृत भूमि का तीन दिवस के भीतर सीमांकन कराकर भूमि एमपीआरडीसी को उपलब्ध कराई जाए, ताकि 9 से 12 गेट करने की आगामी कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जा सके।
लेबड़-जावरा मार्ग की 12 पुलियाओं का होगा चौड़ीकरण –
सड़क सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने लेबड़-जावरा मार्ग की 12 संकरी पुलियाओं के चौड़ीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को इन सभी पुलियाओं के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भोपाल भेजने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि इन पुलियाओं के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। पुलियाओं का चौड़ीकरण होने से सड़क की सुरक्षा बेहतर होगी तथा इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बैठक में सड़क निर्माण, यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर के इन निर्देशों के बाद अब जिले में अनावश्यक स्पीड ब्रेकरों पर कार्रवाई, चिकलिया टोल पर गेट बढ़ाने और लेबर-जावरा मार्ग की पुलियाओं के चौड़ीकरण की प्रक्रिया पर निगाहें रहेंगी।

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