– भावान्तर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु नवागत कलेक्टरी ने ली अधिकारियों की बैठक
रतलाम। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य से कम कीमत पर यदि किसानों की सोयाबीन की उपज बिकती है तो, किसानों को घाटे से उबारने के लिए अंतर की राशि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा भावान्तर योजना प्रारंभ की गई है। ५ अक्टूबर को कलेक्टर सभाकक्ष में भावान्तर भुगतान योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर मिशा सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। साथ ही कमिश्नर-कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की तैयारी के संबंध में विभागों की योजनाओं की प्रगति और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। बैठक में शिक्षा विभाग, आजीविका मिशन, नगरीय निकाय, ग्रामीण विकास विभाग,कृषि विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के किसानों को योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए किसान चौपाल लगाकर किसानों को पंजीयन के बारे में जानकारी दे। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए योजना के संबंध में सभी ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय कार्यालयों, मण्डी तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आईल पेन्ट से दीवार लेखन के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। किसानों को मोबाइल एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी दी जाये ।
