– महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, परिजनों ने विवाह स्थगित करने का दिया लिखित शपथ पत्र
रतलाम। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की तत्परता से रतलाम शहर के वार्ड क्रमांक 46 में एक नाबालिग बालिका का विवाह रुकवाया गया। मामले में न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया, जिसके बाद पुलिस एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को आदेश की तामील कराई।
जानकारी के अनुसार प्रशासन को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली थी कि रतलाम शहर के वार्ड 46 में एक नाबालिग बालिका का विवाह आयोजित किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने बालिका की आयु की पुष्टि के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र एवं विद्यालय द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणन दस्तावेजों की जांच की। जांच में बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई।
न्यायालय ने जारी की निषेधाज्ञा –
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी अर्चना माहौर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम के समक्ष तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया। न्यायालय का आदेश प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और परिजनों को न्यायालयीन आदेश की तामील कराई। टीम ने परिजनों को चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 13(10) के तहत दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। प्रशासन की समझाइश एवं कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद परिजनों ने विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई। साथ ही बालिका की निर्धारित आयु पूर्ण होने तक विवाह नहीं करने का लिखित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।
आमजन से प्रशासन की अपील –
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पुलिस सहायता नंबर 112 अथवा नजदीकी पुलिस थाने पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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रतलाम में नाबालिग का बाल विवाह रुकवाया, न्यायालय ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
Shailendra Singh
शैलेन्द्र सिंह चौहान | Chief Editor – Jaora Headlines शैलेन्द्र सिंह चौहान, Jaora Headlines के चीफ एडिटर हैं। वे जावरा, रतलाम एवं मध्यप्रदेश की स्थानीय, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Jaora Headlines के माध्यम से निष्पक्ष, विश्वसनीय और तथ्यात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देना उनका उद्देश्य है। स्थानीय जनसमस्याओं को प्रमुखता देना, जनहित के मुद्दों को उठाना और क्षेत्र की सकारात्मक उपलब्धियों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। Jaora Headlines – जावरा की आवाज़, हर खबर पर नज़र।

