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Home»मध्यप्रदेश»जावरा»न वेतन, न सुनवाई : अब हड़ताल ही अंतिम रास्ता, 13 फरवरी को शहर में नहीं उठेगा कचरा
जावरा

न वेतन, न सुनवाई : अब हड़ताल ही अंतिम रास्ता, 13 फरवरी को शहर में नहीं उठेगा कचरा

EditorBy EditorFebruary 12, 2026No Comments
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– आर्थिक संकट में कर्मचारी, सड़कों पर गंदगी की तैयारी
– गुरुवार को भी जारी रहा प्रदर्शन, जमकर हुई नारेबाजी
– 5 सुत्री मांगों को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन
जावरा। नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता अब शहर पर भारी पडऩे जा रही है। महीनों से वेतन नहीं मिलने और बार-बार ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 13 फरवरी को सामूहिक हड़ताल की जाएगी, जिसके चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगी और सड़कों पर कचरे के ढेर लगने की स्थिति बन सकती है।
गुरुवार को भी नगर पालिका परिसर में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन समय पर नहीं मिलने से बैंक लोन की किस्तें ओवरड्यू हो रही हैं और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कई बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सीएमओ को लिखित में अवगत कराने के बावजूद अब तक समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों ने बताया कि 09 फरवरी 2026 को संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा संस्थाओं के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया था। समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि हर माह वेतन में देरी से आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है।देर रात तक चली वार्ता, नहीं निकला हल –
दिन में प्रदर्शन के बाद गुरुवार देर रात नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो 06 मार्च को धरना-आंदोलन और काम बंद हड़ताल भी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। हड़ताल होने की स्थिति में शहर में नियमित सफाई नहीं हो सकेगी, जिससे आमजन को परेशानी और गंदगी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगें –
– स्थायी कर्मचारियों को हर माह 1 से 5 तारीख तक तथा दैनिक वेतन कर्मचारियों को 5 से 10 तारीख तक वेतन भुगतान किया जाए।
– महिला कर्मचारियों को लॉन्ग स्वेटर तथा पुरुष कर्मचारियों को ट्रैक सूट व जूते उपलब्ध कराए जाएं।
– दैनिक वेतन कर्मचारियों की उपस्थिति 29-30 दिन के आधार पर नियमित की जाए।
– दैनिक वेतन श्रेणी कर्मचारियों को शासन आदेशानुसार 6 माह का एरियर दिया जाए।
– वेतन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन व काम बंद हड़ताल की अनुमति।

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