– ग्रीनफील्ड फोरलेन में देरी पर ‘बैकअप प्लानÓ का ऐलान, दिशा बैठक में उठी सिंहस्थ ट्रैफिक मैनेजमेंट की बड़ी मांग
उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर अब सरकार के सामने सीधा और सख्त संदेश आ गया है। उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन-नागदा-जावरा स्टेट हाईवे को तत्काल चौड़ा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अगर जावरा-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन समय पर नहीं बना, तो सिंहस्थ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का ट्रैफिक संभालना नामुमकिन हो जाएगा। दिशा समिति (जिला विकास एवं समन्वय समिति) की बैठक में सांसद ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से सड़क मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए यही हाईवे लाइफलाइन है। अगर फोरलेन नहीं बना तो इस स्टेट हाईवे को कम से कम दोनों तरफ से चौड़ा करना ही होगा।
5000 करोड़ की सड़क, लेकिन बैकअप भी जरूरी –
सांसद फिरोजिया ने बताया कि जावरा-उज्जैन ग्रीनफील्ड सड़क करीब 5000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है, लेकिन निर्माण में देरी हो रही है। ऐसे में सरकार को बैकअप प्लान के रूप में उज्जैन-नागदा-जावरा स्टेट हाईवे को सिंहस्थ से पहले तैयार रखना होगा।
जमीन पहले से अधिग्रहित, बहाना नहीं चलेगा –
सांसद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि करीब 95 किमी लंबे इस हाईवे के लिए जमीन पहले ही फोरलेन के हिसाब से अधिग्रहित हो चुकी है और एमपीआरडीसी के पास मौजूद है। यानि अब सिर्फ चौड़ीकरण का टेंडर कॉल करना बाकी हैं, न जमीन की दिक्कत, न कानूनी बाधा। ऐसे में इस मार्ग को चौड़ा करना ही एक मात्र विकल्प हैं। अगर तकनीकी कारणों से फोरलेन नहीं बन सकता तो चौड़ीकरण तो हर हाल में किया ही जाए फिरोजिया
घटिया सड़कों पर भी गरजे सांसद –
बैठक में सांसद ने प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो रहे घटिया निर्माण पर भी तीखा रुख अपनाया। बडऩगर तहसील के पीपलू-दोतरा मार्ग का उदाहरण देते हुए कहा कि ग्रामीणों ने सड़क को हाथ से मोड़ दिया, यह भ्रष्टाचार और लापरवाही का जीता-जागता सबूत है। इस पर सांसद ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को जांच कर ठेकेदार और जिम्मेदार एजेंसी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
सिंहस्थ की तैयारियों में लापरवाही नहीं चलेगी –
सिंहस्थ जैसे महापर्व में अगर सड़कें ही फेल हुईं तो प्रशासनिक बदनामी तय है। सांसद फिरोजिया के इस प्रस्ताव ने अब सरकार के सामने सीधा सवाल खड़ा कर दिया है अगर ग्रीनफील्ड नहीं बना, तो क्या सिंहस्थ अव्यवस्था की भेंट चढ़ेगा? अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है।
