– विधानसभा में खुलेंगे 6 कार्यालय, जहां सुनी जाएगी लोगों की समस्याएं
जावरा। (शैलेन्द्र सिंह चौहान) रतलाम जिले की सबसे चर्चित जावरा विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीद्वार के रुप में चुनावी ताल ढोक रहे करणी सेना परिवार प्रमुख जीवनसिंह शेरपुर ने जावरा विधानसभा को लेकर अपना वचन पत्र घोषित किया। शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार के साथ जावरा को जिला बनाने के साथ ही महिला सुरक्षा, सरकारी कर्मचारियों को सौगात और मतदाताओं को उनके काम के लिए चक्कर लगवाने के लिए बजाए पुरे विधानसभा क्षैत्र में 6 अलग अलग कार्यालय खोलकर समस्याऐं सुनकर उनका निराकरण त्वरित करवाने का वचन दिया है। जीवनसिंह शेरपुर के साथ पिपलौदा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम बिहारी पटेल, नपा पूर्व उपाध्यक्ष पवन सोनी तथा पूर्व युवा मोर्चा पदाधिकारी विवेक प्रहलाद पोरवाल व अपने समर्थकों के साथ जनसम्पर्क के दौरान जीवनसिंह ने अपने वचन पत्र का विमोचन किया।
जावरा विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख वचन –
– जावरा को जिला बनाना।
– नगर की अवैध से वैध हुई कॉलोनियों को मूलभूत सुविधा प्रदान करना नगर की अन्य सभी कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई जैसी मुलभूत समस्याओं को दूर करना।
– सरकारी घोषणा के अनुरूप लाडली बहन योजना का लाभ बिना भेदभाव के सभी बहनों तक पहुंचाना और घोषणा के अनुरूप राशि रुपए 3000 प्रतिमा करवाकर योजना को निरंतर जारी रखवाना।
– जावरा विधानसभा में बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग की स्थापना करवाना ।
– नगर व ग्रामीण क्षेत्र में खिलाडिय़ों के लिए उच्च स्तरीय खेल मैदान व इंडोर स्टेडियम का निर्माण करवाना ।
– ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को नवीन पट्टा वितरण व पुराने पट्टो का नवीनीकरण करवाना।
– किसानों को खेतों पर जाने हेतु खेत सड़क योजना के माध्यम से रास्तों का निर्माण करवाना।
– विधानसभा क्षेत्र की सभी कच्ची सड़कों का निर्माण करवाना पुरानी खराब सड़कों का नवीनीकरण अधिक दबाव वाली सड़कों का टू-लेन में परिवर्तन व पुलियाओं का निर्माण करवाना।
– नगर की धरोहर घंटाघर का नवीनीकरण विस्थापितों को पुन: वहीं स्थापित करना।
– विधानसभा क्षैत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करवाना।
– जावरा में गर्ल्स कॉलेज व महिला सुरक्षा हेतु महिला थाने की स्थापना करवाना ।
– समस्त धार्मिक स्थलों का जिर्णोद्धार करवाना।
– समस्त वर्गों व जातियों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण करवाना।
– किसानों का नुकसान होने पर फसल बीमा,बिजली, खाद -बीज आदि समय पर मिले ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करना व किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली प्रदान करवाना।
– मुक्तिधामों का सौंदर्यकरण एवं पहुंच मार्ग का निर्माण करवाना
– आमजन को अधिकारी -कर्मचारी के कार्यालय में चक्कर नहीं लगाने पड़े इस हेतु विधानसभा क्षेत्र में दोनों तहसीलों में टप्पा तहसील के साथ ही दो दो स्थान और चयनित कर प्रत्येक माह जन समस्या निवारण शिविर आयोजन किए जायेंगे।
– किसी भी मतदाता को लेकर अपने घर के चक्कर नहीं लगवाऊंगा विधानसभा में जावरा, पिपलौदा, सुखेड़ा, कालूखेड़ा, ढोढर तथा रिंगनोद में 6 कार्यालय खोल के आमजन की समस्या सुनकर उनका निराकरण किया जाएगा।
– शासकीय अस्पताल, महिला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ की पूर्ति शासन के माध्यम से करवाऊंगा, साथ ही नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उपकेंद्र की स्थापना करवाऊंगा।
– नगर पालिका में सफाई कर्मियों की नवीन पद स्थापना करना एवं सीनियर कर्मचारियों की पदोन्नति करना।
– जावरा में अंडर ब्रिज का निर्माण करवाना।
– ताल चौकड़ी पर सुंदर चौराहा निर्माण।
– समस्त सरकारी योजनाओं को जन-जन को लाभ दिलवाना व सरकार की घोषणाओं को पूरी करवाना।
सर्व समाज की प्रमुख मांग –
– ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावें सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को उम्र सीमा में छूट दी जावे ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष की जावे तथा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे परीक्षा शुल्क में छूट एवं ईडब्ल्यूएस के छात्रों को सरकारी योजनांतर्गत व्यापारिक लोन में स्वरोजगार हेतु छूट प्रदान करवाना।
– वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थी से भरा जावे ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे।
– प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51हजार पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व उच्च शिक्षण वर्ग एक व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी,सा. विज्ञान,विज्ञान के विषयों में पदों की वृद्धि की जावे।
– भर्ती कानून बनाया जाए प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए व्यापम के शीघ्र भर्ती की जावे एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए व एमपीपीएससी की 2019, 2020, 2021 की भर्तियों में संवैधानिक रूप से पूर्ण की जावे व ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल किया जाए।
– मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिक मान्यता देने वाली तथा बीमारियों में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभागीय स्तरीय समितियां का पुनर्गठन किया जाए व मीडिया कर्मी पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिया जाए।
– केंद्र और राज्य की आने वाली सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावे राज्य सरकार द्वारा दी गई तीन वर्ष की छुट की समयावधि एक वर्ष से बड़ा कर दो वर्ष की जावे।
– अतिथि शिक्षक को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जावे वर्ग एक वर्ग दो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में जिन अतिथि शिक्षक को के कार्य अनुभव पूर्ण थे। उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-21 तक मान्य कर अतिथि कोटे 25 प्रतिशत का लाभ दिया जाए अतिथि महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जावे रोजगार सहायक को व कोरोना स्वास्थ्यकर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए उनको नौकरी से ना निकाल जाए और उनको नियमित किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जावें मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारीयों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जावें साथ ही मध्य प्रदेश (औपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम) पुन: लागू की जाए ।
– किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जावे घोड़ा रोज़ हुआ जंगली सुअरों से प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान परेशान है इससे निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जावे किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स में छूट दी जावे ।
– महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जावे इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे
– स्वर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधारक उसे क्रियाशील बनाया जावे एवं सक्रिय समिति बनाकर स्वर्ण हीतो में ज्यादा आधिकार प्रदान किया जावे।
– राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने को कहा गया है किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जावे ताकि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाकर युवाओं को अधिक अवसर दिया जा सके
– गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे सरकार व सरकारी गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर व गोमूत्र को सरकारी स्थर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गो-पालन से रोजगार के अवसर भी बढ़े।
– किसान आंदोलन में दर्ज किए गए प्रकरण वापस लिए जाए।
– मध्य प्रदेश की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो
– कर्मचारियों को दी जारी पदोन्नति के साथ उन्हें अधिकार व सुविधा भी दी जावे कर्मचारियों की पेंशन पुन: चालू की जावे व अनुकंपा नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की जावे।
– पुलिस विभाग में आरक्षकों की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे एवं प्रदेश के होमगार्ड सैनिकों को भी पुलिस कर्मियों की तरह ही वेतन और भत्ते प्रदान किया जावे।
– सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर सुधारा जावे व प्राइवेट स्कूलों में मिशनरी स्कूल की तानाशाही समाप्त कर फीस नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जावे।
– मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों को नौकरियों में से 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने नियमों में परिवर्तन होरीजेंटल कर मौजूदा भर्तियों में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण स्वत: ही समाप्त कर दिया। जो पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय है इसे 2017 नियम के आधार पर होरीजेंटल विथ कंपार्टमेंट किया जावे होरीजेंटल ऑल ओवर को समाप्त किया जावे प्रथम स्टेज से ही आरक्षण का लाभ दिया जावें मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में पुलिस कार्यालय में सैनिक हेल्पडेस्क अलग से स्थापित किया जावे।
